पूर्वांचलातील राज्यांचा विशेष राज्यांचा दर्जा कायम

गृहमंत्री अमित शाह यांचे स्पष्टीकरण; काश्मीरच्या दर्जाशी तुलना अयोग्य

गुवाहाटी
आसाममध्ये नुकतीच एनआरसीची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी आसामचा दौरा केला. नॉर्थ ईस्ट काऊन्सिलच्या बैठकीसाठी शाह उपस्थित होते. ईशान्येकडील राज्यांना विशेष दर्जा देणार्‍या 371 व्या कलमाला संविधानात विशेष स्थान आहे आणि भाजप सरकार त्याचा सन्मान करते, असे शाह या वेळी म्हणाले.

भारतीय संविधानात ईशान्येकडील राज्यांना देण्यात आलेल्या विशेषाधिकार्‍यांच्या 371 व्या कलमाला विशेष स्थान देण्यात आले असून भाजप त्याचा आदर करते.
भाजप सरकार यामध्ये कोणताही बदल करणार नाही. जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देण्यात आलेले कलम 370 मधील तरतुदी या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या होत्या. कलम 370 आणि कलम 371 या दोन्हींमध्ये मोठा फरक असल्याचे शाह यांनी नमूद केले. जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम 370 हटवल्यानंतर कलम 371 बाबतही अनेक चर्चा रंगू लागल्या होत्या. या कलमांतर्गत भारतीयांना त्या ठिकाणी संपत्ती खरेदी करता येत नाही, असेही ते म्हणाले.

26 जानेवारी 1950 रोजी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कलम 371 लागू करण्यात आले. ईशान्येकडील सहा राज्यांसह देशातील 11 राज्यांमध्ये हे कलम लागू आहे. कलम 371 ए नुसार नागालँडमधील नागरिकांशिवाय देशातील अन्य राज्यांमधील नागरिकांना त्या ठिकाणी जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नाही. भारतात सर्वांत अखेरिस सामील झालेल्या सिक्कीमलाही काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. 371 एफ नुसार सरकारला संपूर्ण राज्यातील जमिनीचा अधिकार देण्यात आला आहे.

सिक्कीममधील वाद सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर
सिक्कीमच्या विधानसभेचा कार्यकाळ चार वर्षांचा ठेवण्यात आला आहे; परंतु या ठिकाणी अद्यापही पाच वर्षांनीच निवडणुका पार पडतात. तसेच सिक्कीमशी निगडीत कोणताही वाद करार, ट्रीटी, एन्गेजमेंट यामुळे निर्माण झाला असेल तर ते सर्वोच्च न्यायालय किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येणार नाही. गरज भासल्यास यामध्ये राष्ट्रपती मध्यस्थी करू शकतात, असेही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

TheLogicalNews

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by TheLogicalNews. Publisher: Lokmanthan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *