राज्यसभेत विरोधकांना समित्यांवर झुकते माप, आठ समित्यांच्या नेमणुकांना मंजुरी

– हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : यंदा विविध संयुक्त संसदीय स्थायी समित्यांच्या चेअरमन पदांच्या नेमणुका करताना राज्यसभेतील विरोधी पक्ष सदस्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे.
याआधीच्या दोन वर्षांत विरोधी पक्ष सदस्यांना वरिष्ठ सभागृहातील चार स्थायी समित्या देण्यात आल्या होत्या. यंदा पाच समित्या विरोधकांना मिळाल्या आहेत. राज्यसभेचे उपसभापती एम. वेंकय्या नायडू यांनी आठ स्थायी समित्यांच्या चेअरमनपदांच्या नेमणुकांना मंजुरी दिली. त्यातील तीन पदे भाजपला मिळाली आहेत; तर उर्वरित पाच पदे विरोधी पक्षांना मिळाली आहेत.
लोकसभेंतर्गत १६ खात्यांशी संबंधित स्थायी समित्यांवरील (डीआरएससी) राज्यसभेच्या नामांकनांनाही नायडू यांनी मंजुरी दिली.
लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या समित्यांची स्थापना आणि त्यांच्या चेअरमन पदाच्या नेमणुकांना याआधीच मान्यता दिलेली आहे.
राज्यसभेच्या डीआरएससीपैकी दोन समित्यांवर काँग्रेस सदस्य आनंद शर्मा आणि जयराम रमेश यांच्या नेमणुका झाल्या आहेत. शर्मा यांना गृह व्यवहार समितीचे, तर रमेश यांना विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण व वने समितीचे चेअरमन करण्यात आले आहे. सपाचे रामगोपाल यादव यांना आरोग्य व कुटुंब कल्याण समिती, टीआरएसचे डॉ. के. केशव राव यांना उद्योग समिती आणि वायएसआर काँग्रेसचे व्ही. विजय साई रेड्डी यांना वाणिज्य समिती प्रमुखपदी नेमण्यात आले आहे.
भाजपचे सत्यनारायण जतिया, भूपेंद्र यादव आणि टी. जी. वेंकटेश या तिघांना स्थायी समित्यांची चेअरमन पदे मिळाली आहेत. मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने आपला दोन समित्यांचा कोटा कायम राखला
आहे.
वेंकय्या नायडू यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि सांसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर समित्यांच्या नेमणुका जाहीर केल्या. १६ समित्या लोकसभेच्या कक्षेत येतात. खात्याशी संबंधित स्थायी समित्यांची दोन्ही सभागृहांतील एकूण संख्या २४ आहे.
>काँग्रेस-भाजपमध्ये धुमशान
महत्त्वाच्या मंत्रालयांच्या संसदीय समित्यांची अध्यक्षपदे काँग्रेसकडून काढून घेतल्याने मोदी सरकार व काँग्रेसमध्ये धुमशान सुरू झाले आहे. काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांनी संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना खरमरीत पत्र लिहिले आहे. चौधरी यांनी लोकमतला सांगितले की, काँग्रेसने स्थायी समित्यांमध्ये राफेल, डोकलामसारखे मुद्दे उपस्थित केल्यामुळेच सरकारने महत्त्वाची अध्यक्षपदे हिसकावून घेतली आहेत, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे.सरकारने म्हटले आहे की, भाजप व सहयोगी पक्षांची सदस्य संख्या दोन्ही सभागृहांत पहिल्यापेक्षा खूपच वाढली आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या मंत्रालयांच्या स्थायी समित्यांची अध्यक्षपदे काँग्रेसला देता येणार नाहीत. यावर चौधरी म्हणाले की, मागील तुलनेत लोकसभेत काँग्रेसची सदस्य संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे पूर्वीची अध्यक्षपदे कायम ठेवली पाहिजेत. सरकारने याचा फेरविचार करावा अन्यथा काँग्रेस जोरदार विरोध करील.

TheLogicalNews

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by TheLogicalNews. Publisher: Lokmat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *